सरकारकडून ट्रॅक्टर स्वस्तात मिळतय; या जिल्ह्यात अर्ज सुरू..

Mini tractor Yojana : सरकारकडून ट्रॅक्टर अगदी कमी किंमतीत मिळण्याची आजवरची सर्वात मोठी संधी आता प्रत्यक्षात आली आहे… आणि त्यासाठी एका जिल्ह्यात अर्ज प्रक्रियाही सुरू झाली आहे. पण नेमकं कोण पात्र? किती अनुदान मिळणार? आणि अर्ज कुठे करायचा?—हे जाणून घेतल्याशिवाय पुढची पायरी उचलू नका. कारण या योजनेत एक असा ‘ट्विस्ट’ आहे, जो अनेकांना माहीतच नाही… आणि तोच ठरवतो की तुमचा अर्ज मंजूर होणार की नाही!

मिनी ट्रॅक्टर योजना: तब्बल ९०% अनुदानाची सुवर्णसंधी; महिलांच्या बचत गटांना ३.१५ लाखांपर्यंत मदत

अनुसूचित जाती आणि नवबौद्ध घटकातील महिलांच्या स्वयंसहाय्यता बचत गटांना सक्षम करण्यासाठी सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाने एक महत्वाकांक्षी योजना सुरू केली आहे—‘मिनी ट्रॅक्टर योजना’. या योजनेद्वारे शेतीतील कामे सोपी आणि कमी खर्चिक व्हावीत म्हणून गटांना थेट ९०% पर्यंत अनुदान दिले जाणार आहे. परिणामी, अल्प गुंतवणुकीत मिनी ट्रॅक्टर आणि आवश्यक शेती अवजारे खरेदी करून गटांची आर्थिक प्रगती साधणे अधिक सुलभ होते.

येथे वाचा – लाडक्या विद्यार्थ्यांना 2500 रुपये महिना; फक्त हे कागदपत्र द्या आणि थेट खात्यावर पैसे!

अनुदानाची रक्कम किती?

योजनेअंतर्गत मिनी ट्रॅक्टर युनिटसाठी शासनाने ग्राहक खर्चाची कमाल मर्यादा ₹३,५०,००० निश्चित केली आहे. या रकमेतून बचत गटाला ₹३,१५,००० पर्यंत अनुदान मिळू शकते. अनुदानाची रक्कम दोन वेगवेगळ्या हप्त्यांमध्ये थेट लाभार्थींच्या खात्यात जमा केली जाते, ज्यामुळे प्रक्रियेत पूर्ण पारदर्शकता राखली जाते.

येथे वाचा – आता घरबसल्या आधार अपडेट करा.. नाव, पत्ता, मोबाइल सगळं एका ॲपमधून बदलता येणार..!

हिंगोली जिल्ह्यात अर्ज प्रक्रिया सुरू

राज्यातील विविध जिल्ह्यांमध्ये ही योजना टप्प्याटप्प्याने राबवली जाते. काही ठिकाणी ऑनलाइन तर काही ठिकाणी ऑफलाइन अर्ज मागवले जातात. सध्या हिंगोली जिल्ह्यासाठी ऑफलाइन अर्ज स्वीकृती सुरू करण्यात आली आहे. पात्र महिलांचे बचत गट ही संधी तातडीने वापरू शकतात.

अर्ज कुठे आणि कसा सादर करायचा?

हिंगोलीतील अर्ज सहाय्यक आयुक्त, समाज कल्याण विभाग, हिंगोली यांच्या कार्यालयात प्रत्यक्ष दाखल करावे लागतील. अर्ज करण्यापूर्वी गटाने आवश्यक कागदपत्रे तयार ठेवणे आणि सर्व पात्रता निकष पूर्ण करणे अत्यावश्यक आहे.

कोणते बचत गट पात्र? महत्त्वाच्या अटी

गटात किमान १० सदस्य असणे बंधनकारक. एकूण सदस्यांपैकी ८०% सदस्य अनुसूचित जाती किंवा नवबौद्ध घटकातील असणे आवश्यक.
ही दोन्ही प्रमुख अटी पूर्ण केल्यानंतरच गट अनुदानासाठी पात्र ठरतो.

ट्रॅक्टरसोबत अवजारे घेतल्यास…

शासनाचे अनुदान केवळ मिनी ट्रॅक्टरच्या निर्धारित किमतीपुरतेच मर्यादित आहे. ट्रॉली किंवा इतर शेती अवजारांसाठी लागणारा खर्च गटाने स्वतः उचलावा लागेल.

इतर जिल्ह्यांचं काय?

ही योजना राज्यभर लागू असल्याने विविध जिल्ह्यांमध्ये वेळोवेळी अर्ज मागवले जातात. अर्ज प्रक्रिया सुरू झाल्यावर माहिती समाज कल्याण विभागाच्या अधिकृत संकेतस्थळांवर प्रसिद्ध केली जाते. त्यामुळे इतर जिल्ह्यांतील पात्र गटांनी आपल्या विभागातील सूचनांकडे लक्ष ठेवणे आवश्यक आहे.

Leave a Comment

Join WhatsApp Group