तयारीला लागा! मुंबईत मिळणार म्हाडाची स्वस्तात लक्झरी घरे.. स्विमिंग पूल, जिम, पार्किंगसह अनेक सुविधा..

Mhada Housing : मुंबईत परवडणाऱ्या घरांचा मार्ग आता अधिक मोकळा झाला आहे. मंगळवारी झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत MHADA प्रकल्पांबाबत एक मोठा निर्णय घेतला गेला आहे. उपनगरातील 20 एकर किंवा त्याहून मोठ्या म्हाडा वसाहतींच्या पुनर्विकासासाठी स्पष्ट धोरण आखण्यात आले असून, यामुळे हजारो मुंबईकरांना आधुनिक आणि स्वस्त घरे मिळण्याचा मार्ग खुला होणार आहे. हे धोरण नेमके कसे आहे आणि त्याचा थेट फायदा कोणाला होणार? पाहूया सविस्तर…

मंत्रिमंडळाने घेतलेला निर्णय काय?

मुंबई उपनगरातील 20 एकर किंवा त्यापेक्षा मोठ्या म्हाडाच्या गृहनिर्माण प्रकल्पांचा समूह पुनर्विकास करण्यासाठी स्वतंत्र धोरण जाहीर करण्यात आले आहे. या निर्णयामुळे मुंबई शहर तसेच मुंबई उपनगरात मोठ्या प्रमाणात परवडणारी घरे (affordable flats Mumbai) बाजारात उपलब्ध होतील.

या निर्णयामुळे काय बदलणार?

भूसंपादन, पुनर्वसन व पुनस्थापना करत असताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम 2013 मधील कलम 64 अन्वये दाखल असलेल्या प्रलंबित प्रकरणांचा जलदगतीने निपटारा होण्यास मदत होणार आहे..

येथे वाचा – मुंबईत म्हाडाची जाहिरात लवकरच.. फक्त ‘या’ दोन कागदपत्रांवर म्हाडाचे घर मिळणार..!

1950 ते 1960 दरम्यान MHADA ने मध्यम आणि अल्प उत्पन्न गटासाठी तब्बल 56 वसाहती उभारल्या. सुमारे पाच हजार इमारती आज अतिजीर्ण स्थितीत पोहोचल्या आहेत. पायाभूत सुविधा ढासळल्या, जागेची कमतरता वाढली त्यामुळे या इमारतींचा पुनर्विकास अत्यावश्यक झाला होता. आता MHADA या वसाहतींचा एकत्रित पुनर्विकास करत असून, जुन्या इमारतींच्या जागी आधुनिक टॉवर्स उभे राहणार आहेत.

नव्या घरांत काय काय मिळणार?

समूह पुनर्विकासानंतर मिळणाऱ्या सदनिका केवळ मोठ्या आकाराच्या नसून अनेक जबरदस्त सुविधा असतील जसे की — (1) लिफ्ट, (2) विशाल पार्किंग, (3) गार्डन आणि खेळाचे मैदान, (4) साभागृह, (5) जिम आणि स्विमिंग पूल, (6) सीसीटीव्ही सुरक्षा प्रणाली… याशिवाय, परिसरात अद्ययावत रस्ते, पाणीपुरवठा, सांडपाणी व्यवस्था आणि पर्यावरणपूरक पायाभूत सुविधा उभारल्या जातील.

सोबत मिळणार सोयींचं संकुल

पुनर्विकास प्रकल्पात रहिवाशांसाठीच शाळा, आरोग्य केंद्रे आणि व्यावसायिक जागाही उपलब्ध असतील. म्हणजेच आवश्यक त्या सर्व सेवा घराजवळच. धोरणानुसार रहिवाशांची संमती अनिवार्य नसली तरी, निविदा प्रक्रियेद्वारे निवडलेल्या विकासकांना सोसायट्यांकडून औपचारिक मान्यता घेणे अनिवार्य असेल. यामुळे रहिवाशांच्या गरजा आणि तक्रारी दुर्लक्षित राहणार नाहीत.

प्रकल्पांवर कडक देखरेख

MHADA चे नियोजन प्राधिकरण तब्बल 114 प्रकल्पांवर थेट लक्ष ठेवणार आहे, जेणेकरून बांधकाम सुरक्षितता आणि डिझाइन मानकांचे पालन होईल. यासाठी गृहनिर्माण विभागाच्या अतिरिक्त मुख्य सचिवांच्या नेतृत्वाखालील विशेष समितीही तयार करण्यात आली आहे.

FAQ

प्रश्न 1: मंत्रिमंडळाने नेमका कोणता निर्णय घेतला?

उत्तर: मुंबई उपनगरातील 20 एकर किंवा त्याहून मोठ्या म्हाडा वसाहतींच्या पुनर्विकासासाठी स्वतंत्र धोरण मंजूर केले.

प्रश्न 2: याचा नागरिकांना कसा फायदा?

उत्तर: परवडणारी घरे उपलब्ध होतील, तसेच जुन्या, जीर्ण इमारतींतील रहिवाशांना आधुनिक सुविधा आणि मोठ्या सदनिका मिळतील.

प्रश्न 3: म्हाडाकडून कोणत्या वसाहतींचा पुनर्विकास होणार?

उत्तर: 1950–1960 दरम्यान उभारलेल्या म्हाडाच्या 56 वसाहतींतील जीर्ण इमारतींचा समूह पुनर्विकास केला जाणार आहे.