Farmer loan waiver : राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी एक मोठी अपडेट समोर आली आहे. कर्जमाफीबाबत चालू असलेला संभ्रम अखेर दूर झाला असून, मुख्यमंत्री यांनी स्वतः स्पष्ट केले की अल्पमुदतीच्या पीक कर्जांची माफी जून २०२६ पर्यंत केली जाणार आहे. मात्र, ही योजना सर्वांसाठी एकसारखी लागू न होता ठराविक अटी, शर्ती आणि पात्रता निकषांनुसार राबवली जाईल, असे त्यांनी सांगितले.
अलीकडेच सहकार विभागाने काढलेल्या शासन निर्णयामुळे काही गैरसमज निर्माण झाले होते. या जीआरमध्ये अल्पमुदतीच्या पीक कर्जांचे मध्यम आणि दीर्घ मुदतीच्या कर्जात पुनर्घटन करण्याची परवानगी देण्यात आली होती. तसेच सहकारी बँकांना जून २०२६ पर्यंत पीक कर्जाची वसुली थांबवण्याचे निर्देश देण्यात आले होते. या घोषणेमुळे सरकार कर्जमाफीपासून मागे हटत आहे का, असा प्रश्न शेतकऱ्यांमध्ये निर्माण झाला होता.
याच पार्श्वभूमीवर, मुंबईत आयोजित एका कार्यक्रमात मुख्यमंत्र्यांना हा मुद्दा विचारला असता त्यांनी कर्जमाफी वेळेत होणारच, असा ठाम पुनरुच्चार केला आणि शेतकऱ्यांच्या मनातील गोंधळाला पूर्णविराम दिला.
येथे वाचा – महिलांसाठी मोठी सुविधा! सरकारी योजनेतून गॅरंटीशिवाय मिळणार ३ लाखांपर्यंत कर्ज; जाणून घ्या संपूर्ण प्रक्रिया
कर्जमाफीची अंमलबजावणी कोणत्या पद्धतीने करावी, यासाठी सरकारने विशेष समिती स्थापन केली आहे. ही समिती फक्त प्रक्रिया ठरवत नाही, तर शेतकरी वारंवार कर्जबाजारी का होतो याची कारणमीमांसा देखील करत आहे. २०१७ आणि २०१९ मधील कर्जमाफीच्या अनुभवांचा विचार करून, फायदा थेट गरजू शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचावा, तो बँकांच्या चक्रात अडकू नये, यावर समितीचा मुख्य भर आहे.
येथे वाचा – खुशखबर! या ॲपवर नोंदणी करा आणि सोयाबीन, कापूस हमी भावात विका..!
समितीचा अहवाल एप्रिलच्या पहिल्या आठवड्यात सादर होण्याची शक्यता असून त्यानंतर पात्र शेतकरी आणि लाभाचे स्वरूप निश्चित केले जाईल. मुख्यमंत्र्यांच्या आश्वासनामुळे थकीत कर्जाच्या तणावात सापडलेल्या शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाल्याचे मानले जाते.
